ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए मसौदा विजन दस्तावेज

प्रकाशित तिथि: March 9, 2023
सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति “भारतीय न्यायपालिका-2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” के तहत परिकल्पित ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है। यह न्याय विभाग द्वारा संचालित मिशन मोड परियोजना है।

ई-समिति पिछले पंद्रह वर्षों में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संदर्भ में विकसित हुई है। ई-समिति के उद्देश्यों में शामिल हैं:

देश भर की सभी अदालतों को आपस में जोड़ना।
भारतीय न्यायिक प्रणाली की आईसीटी सक्षमता।
न्यायिक उत्पादकता में वृद्धि।
न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना।
नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।
जैसा कि चरण-द्वितीय जल्द ही समाप्त हो जाएगा, चरण III के लिए मसौदा दृष्टि दस्तावेज तैयार किया गया है। यह मसौदा विजन दस्तावेज ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण में अदालतों के लिए एक समावेशी, चुस्त, खुला और उपयोगकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है।

तीसरे चरण में डिजिटल अदालतों की कल्पना की गई है, जो डिजिटल रूप से ऑफ़लाइन प्रक्रियाओं की नकल करने से परे, सभी के लिए एक सेवा के रूप में न्याय प्रदान करती हैं। इसलिए न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का उपयोग गांधीवादी विचार के केंद्र में दो पहलुओं- पहुंच और समावेशन द्वारा निर्देशित है। इसके अलावा, विश्वास, सहानुभूति, स्थिरता और पारदर्शिता के मूल मूल्य संस्थापक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए रेलिंग प्रदान करते हैं।

परियोजना के चरण I और II में की गई प्रगति के आधार पर, यह दस्तावेज़ अदालतों के डिजिटलीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है (ए) प्रक्रियाओं को सरल बनाना, (बी) एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाना, और (सी) अधिकार की स्थापना न्यायपालिका को उचित रूप से प्रौद्योगिकी को नियोजित करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी कार्यालयों जैसे संस्थागत और शासन ढांचे। यह तीसरे चरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को स्थापित करने के लिए प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट करता है।

यह विज़न दस्तावेज़ प्रौद्योगिकी के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म आर्किटेक्चर की कल्पना करता है जो विविध डिजिटल सेवाओं को समय के साथ बड़े पैमाने पर विकसित करने में सक्षम करेगा। यह एक पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण लेने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है जो इस भविष्य को समझने के लिए नागरिक समाज के नेताओं, विश्वविद्यालयों, चिकित्सकों और प्रौद्योगिकीविदों जैसे विभिन्न हितधारकों में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाता है।